सरकार के पक्ष में आए फैसले को मुकेश अंबानी की रिलायंस ने दी चुनौती, जानिए क्या है मामला
Updated on
21-05-2025 01:40 PM
नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और उसके विदेशी साझेदारों ने सरकार के साथ गैस विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मध्यस्थता फैसले को रद्द कर दिया गया था। यह फैसला केंद्र सरकार के 1.7 बिलियन डॉलर के उस दावे से जुड़ा है। सरकार ने आरोप लगाया गया था कि रिलायंस ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन में उसके कुएं से गैस निकाली। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिलायंस ने 14 मई को सबसे पहले याचिका दायर की। इसके बाद उसके साझेदारों यूके की BP पीएलसी की सहायक कंपनी बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) और कनाडाई कंपनी निको लिमिटेड ने भी अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं।
हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को रिलायंस और उसके साझेदारों के खिलाफ फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सरकार के दावे को सही ठहराया था। कोर्ट का कहना था कि रिलायंस ने ओएनजीसी के ब्लॉक से गैस निकालकर 'अनुचित लाभ' कमाया है। ओएनजीसी का ब्लॉक रिलायंस के KG-D6 फील्ड के बगल में ही है। यह मामला 2013 का है। ओएनजीसी ने दावा किया था कि उसके IG और KG-DWN-98/2 ब्लॉक, रिलायंस के KG-D6 फील्ड के साथ एक कॉमन गैस पूल शेयर करते हैं। कंपनी ने हाई कोर्ट में कहा कि रिलायंस ने पहले ही KG-D6 को चालू कर दिया था और उस गैस को निकाल रही है जो उसके ब्लॉक से आई है। ओएनजीसी के ब्लॉक पर तब काम चल रहा था।
सरकार की डिमांड
तेल मंत्रालय ने हाई कोर्ट का रुख तब किया जब सिंगापुर के लॉरेंस वू के नेतृत्व वाले मध्यस्थता पैनल ने उसके दावे को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की लागत (ब्याज सहित) और 175 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त 'लाभ पेट्रोलियम' की मांग की थी। यह मांग 31 मार्च, 2016 तक रिलायंस द्वारा की गई 'अनुचित लाभ की वसूली' के लिए थी। सरकार का कहना था कि रिलायंस ने गलत तरीके से गैस निकालकर जो पैसा कमाया है, उसे वापस किया जाए।
14 फरवरी के आदेश में, जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सौरभ बनर्जी की खंडपीठ ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने सरकार के दावे को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने जस्टिस अनूप जयराम भंबानी के उस पहले के आदेश को भी पलट दिया, जिसमें रिलायंस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के पक्ष में मध्यस्थता के फैसले
नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को आम निवेशकों को चेतावनी दी है कि अनजान लोगों के मेसेज और वट्सऐप ग्रुप्स या कम्युनिटीज से दूर रहें। ये लोग फर्जी प्रोफाइल बनाकर निवेशकों…
नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के बीच खाई बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते भारत ने बांग्लादेश से आने वाले 770 मिलियन डॉलर (लगभग 6,600 करोड़ रुपये) के सामान पर रोक लगा दी…
नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी ऐपल को भारत में स्मार्टफोन का निर्माण बंद करने को कहा था। वह चाहते हैं कि कंपनी अमेरिका में ज्यादा निवेश…
नई दिल्ली: भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को बाजार नियामक SEBI से जल्द ही हरी झंडी मिल सकती है। यदि यह आया तो यह देश का सबसे…
नई दिल्ली: दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे लोकप्रिय और सबसे महंगी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने आज नया इतिहास बना दिया। बिटकॉइन की कीमत गुरुवार को ट्रेडिंग के दौरान पहली बार $110,000 के पार पहुंच…
मुंबई: भारत में लग्जरी होटलों के मशहूर ब्रांड "द लीला" को तो जानते ही होंगे। इस होटल को चलाने वाली कंपनी है श्लॉस बैंगलोर (Schloss Bangalore)। यह कंपनी अपना IPO (Initial Public…
नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। हालांकि इसमें अभी 90 दिन की मोहलत दी गई है लेकिन भारत पर इसका ज्यादा असर…
नई दिल्ली: देश में पहली बार एक अनोखी पहल होने जा रही है। दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन 'नमो भारत' और मेरठ शहर में चलने वाली 'मेरठ मेट्रो' एक ही…
नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष में चीन में बने सामान की गुणवत्ता एक बार फिर जगजाहिर हो गई है। पाकिस्तान ने इस संघर्ष में बड़े पैमाने पर…
